राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाविषयी डॉ. माशेलकर समिती अहवालातील ठळक मुद्दे

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२२ च्या अंमलबजावणीमध्ये काय आव्हाने आहेत आणि त्यावर मार्ग काय असू शकतील, हे डॉ. माशेलकर समितीच्या अहवालात मांडले आहे.

- शिक्षणासंदर्भात विचार करताना काही महत्त्वाच्या संज्ञांचा उल्लेख होतो. आपल्याला ‘शिक्षणाचा हक्क’ (राईट टू एज्युकेशन) मिळालेला आहे. आता ‘योग्य शिक्षण’ (राईट एज्युकेशन) हे महत्त्वाचे आहे. ‘योग्य शिक्षणा’ची व्याख्या आता बदलत आहे आणि त्याचा ऊहापोह समितीच्या अहवालात आहे. आणखी एक महत्वाची संज्ञा आहे आणि ती म्हणजे ‘शिक्षणाचा योग्य मार्ग’ (राईट वे ऑफ एज्युकेशन).

- कोरोना संसर्गाच्या आधी ऑनलाईन किंवा डिजिटल लर्निंग हे शिक्षण वर्तुळात बाह्यस्थानावर होते. कोरोना महामारीच्या कालावधीमध्ये फक्त ऑनलाईन लर्निंगच सुरू राहिले, कारण कुठेही बाहेर जाता येत नव्हते. आता परिस्थिती सुधारल्यावर डिजिटल आणि फिजिकल अशा दोन्ही माध्यमांचा संगम होत आहे. याचे नियोजन आता कसे करायचे, हा एक मोठा प्रश्न आपल्यासमोर आहे.

- कोरोनापश्चात आपण ‘राईट टू एज्युकेशन’पासून ‘डिजिटल राईट टू एज्युकेशन’ हा प्रवास सुरू केला आहे. कोरोना काळात देशात काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. यामागील एक प्रमुख कारण होते, की नव्या डिजिटल शिक्षणाचा त्यांना ‘अॅक्सेस’ नव्हता. याचे गांभीर्य लक्षात घेत माशेलकर समितीने ‘डिजिटल राईट टू एज्युकेशन’ हा विषय स्वतंत्रपणए हाताळला आहे. समितीमध्ये अनेक तज्ज्ञ असूनही या विषयासाठी ‘जिओ’, ‘टाटा’ अशा कंपन्यांतील तज्ज्ञांचीही मदत घेण्यात आली.

- ‘राईट एज्युकेशन’ हा एक कळीचा मुद्दा आहे. एका तज्ज्ञाने म्हटले आहे, की सध्या शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी दोन तृतीयांश विद्यार्थी पुढे जाऊन असे काही काम किंवा नोकऱ्या करतील, ज्या सध्या अस्तित्त्वातच नाहीत. मग यासाठी कसे शिक्षण देणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो. शिक्षणाचे क्षेत्र कुठले आहे, हे महत्त्वाचे नाही, तर कुठल्याही विषयातील पायाभूत संकल्पना भक्कम करून घेणे, सखोल आणि परिपूर्ण विचार कसा करायचा, भावनिक बुद्धिमत्ता, सहकार्याने व साहचर्याने काम करण्याची क्षमता, यंत्रांशी व तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्याची हातोटी हे सगळे कसे सांभाळायचे हा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.

- कोरोना महामारीमध्ये लक्षावधी नागरिकांना गरिबीपासून आत्यंतिक गरिबीमध्ये ढकलले गेले. त्यामुळे सर्वसमावेशकतेचा ध्यास हा पर्याय नसून ती गरज आहे.

- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया या उपक्रमांवर जोर दिला होता. यामुळे देशातील सर्वच क्षेत्रांत किती फरक पडला आहे, हे दिसून येत आहेच. भारतामध्ये बाजारमूल्य १०० कोटी रुपये असणाऱ्या ‘युनिकॉर्न्स’ कंपन्यांच्या निर्मितीचा वेग २०१६ मध्ये दरवर्षी एक असा होता. हे चित्र वेगाने बदलले आहे. २०२१ मध्ये जवळपास दर आठवड्याला एक ‘युनिकॉर्न’ भारतामध्ये तयार होत होती. या प्रगतीचा सखोल अभ्यास केला, तर लक्षात येते की बहुतांश स्टार्टअप्स देशातील ‘टियर-२’ किंवा ‘टियर-३’ शहरांतून पुढे येत आहेत. म्हणजेच भविष्यातील उद्योजक केवळ पुणे-मुंबईतून येणार नाहीत. सांगली, सातारा इथूनही उद्योजक घडणार आहेत. याचमुळे नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षण, इनोव्हेशन आणि उद्योजकता या तीन गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे.

- पुण्यात २००० मध्ये झालेल्या ‘सायन्स काँग्रेस’साठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आले होते. ‘जय जवान, जय किसान’ या उद्घोषणेमध्ये अटलजींनी ‘जय विज्ञान’ हा संदेशही जोडला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या उद्घोषणेमध्ये ‘जय अनुसंधान’ हा संदेश जोडला आहे.

- संशोधनातून ज्ञान निर्माण होते, शिक्षणातून ज्ञानाचा प्रसार होतो आणि इनोव्हेशनच्या माध्यमातून त्या ज्ञानाची संपत्ती तयार होते. आता आपल्या विद्यापीठांमध्ये हे संतुलन कसे साधायचे, यावर समितीने सखोल अभ्यास करून चर्चा केली आहे.

- ‘इनोव्हेशन आणि एज्युकेशन हे भविष्यातील चलन आहे’ असे उद्गार अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी काढले होते. याला आणखी एक जोड देत ‘शिक्षणातील इनोव्हेशन हेदेखील जागतिक चलन असेल,’ असे म्हणावेसे वाटते.

- कमीत कमी खर्चामध्ये शिक्षणाचा जास्तीत जास्त दर्जा कसा देऊ शकतो, या बाबतीत इनोव्हेशनची गरज आहे. सहसा ‘चांगल्या दर्जाचे’ म्हटले की परवडणारे नसते. पण हे चित्र बदलता येऊ शकते.

- ‘१०x’ ही भारताची एक वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख आहे. ‘दसपट चांगले आणि दसपट स्वस्त’या बद्दल भारताची ख्याती आहे. हेच आता शिक्षणामध्येही करून दाखविण्याची गरज आहे. परवडणारे शिक्षणही चांगल्या दर्जाचे असू शकते, हे आपण सिद्ध करून दाखवू शकतो आणि म्हणूनच नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये त्यावर भर देण्यात आला आहे.

- शैक्षणिक बदलांना सामोरे जात असताना पुनर्रचना हा एक मोठा भाग आहे. यामध्ये शिक्षण संस्थांच्या रचनेपासून अभ्यासक्रमांची निर्मिती, परीक्षा पद्धतीतील बदल असे अनेक महत्त्वाचे घटक आहेत.

- नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये अभ्यासक्रम बदलणार आहेत. या अभ्यासक्रमांमध्ये काय असावे, शिक्षकांची तयारी कशी करावी, परीक्षा कशा घेतल्या जाव्यात असे अनेक कंगोरे आहेत.

- शिक्षणामध्ये सर्वांचा विचार करणे आणि ते सर्वसमावेशक असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. यामुळे इनोव्हेशनही सर्वसमावेशकच असले पाहिजे. त्यामुळे एक जबाबदार रिसर्च अँड ओरिएंटेशन कौन्सिलची स्थापना करण्यास डॉ. माशेलकर समितीने सुचविले आहे.

- शिक्षकांचे प्रशिक्षण हादेखील शैक्षणिक धोरणामधील एक अविभाज्य हिस्सा आहे. लहान मुलांना, विद्यार्थ्यांना आपण बहुतांशी मेंदूचा वापर ‘स्टोअरेज’ म्हणून, म्हणजेच माहिती साठविण्यासाठी करायला शिकवत असतो. विद्यार्थ्यांनी मेंदूचा वापर ‘प्रोसेसिंग’साठी केला पाहिजे. यासाठी शिक्षकाची आवश्यकता असते. टेक्नोसॅव्ही आणि अत्यंत वेगवान असणाऱ्या नव्या पिढीला शिकविणारे शिक्षक आपल्याला निर्माण करायचे आहेत.

- ‘सर्वप्रथम मराठी’ हे धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना यासंदर्भात काय केले पाहिजे, याच्याही शिफारसी समितीने केल्या आहेत.

- समाज आणि उद्योजक हे दोन्ही शेवटी देशासाठीच काम करत असतात. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रामध्येही दोघांची भागीदारी असणे महत्त्वाचे आहे.

- या धोरणासंदर्भात सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे अंमलबजावणी. अहवालामध्ये याविषयी अनेक सूचना आहेत, शिफारसी आहेत. पण त्यांचे स्वरूप दिशादर्शक असेच आहे. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी अशा सूचनांची तपशीलवार योजना तयार करावी लागते. याचसाठी विषयानुसार उपसमिती नेमण्याची सूचना केली होती.

- ‘शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असावा’ हे लक्ष्य नाही. शिक्षणाशी संबंधित विषयांमध्ये देशातीलच इतर राज्यांशी तुलना करू नये. जागतिक पातळीवरील दर्जा प्रमाण मानून आपण त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

डॉ. माशेलकर समितीची निरीक्षणे

- विद्यार्थ्यांचा, पर्यायाने समाजाचा विकास व सक्षमीकरण यावर डॉ. माशेलकर समितीचा भर आहे. ज्ञान, कौशल्य, स्पर्धात्मकता, चारित्र्य, दृष्टिकोन आणि जीवनावश्यक तत्त्वे यांचा विचार समितीने केला आहे.

- शिक्षण क्षेत्राच्या भविष्यासाठी सहा प्रमुख उद्दिष्टांचा अहवालात उल्लेख – Bigger, Better, Cheaper, Faster, Wider, Deeper.

- डॉ. माशेलकर समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही गोष्टींसाठी विद्यमान कायदे, प्रशासकीय रचना यामध्ये बदल करावे लागणार आहेत.

महत्त्वाच्या शिफारसी

- राज्यस्तरीय अॅक्रिडेशन कौन्सिल तयार करा

- सरकारी विद्यापीठांमध्ये ‘क्रेडिट बँक’ तयार करा

- सर्व पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये २० टक्के क्रेडिट व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना ठेवा

- राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाला पूरक अभ्यासक्रमांची रचना करा

- कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून शिक्षणामध्ये मराठी भाषांतर मोहीम राबविण्याची गरज

- उच्च शिक्षण संस्थांच्या नियमनामध्ये सरकारचा कमीत कमी हस्तक्षेप असावा

अंमलबजावणीतील आव्हाने काय?

- शैक्षणिक धोरणाचा लाभ देशातील प्रत्येक महाविद्यालयातील प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोचविणे

- सरकार आणि शिक्षण संस्थांना स्वत: अंमलबजावणीसाठी उतरावे लागेल आणि आवश्यक तिथे सरकारला कायद्यांत बदल करावा लागेल

- एकूण विद्यार्थी संख्येच्या जवळपास ६० ते ७० टक्के विद्यार्थी खासगी संस्थांमध्ये शिकत आहेत. शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये खासगी क्षेत्रालाही भागीदार करून घ्यावे लागेल

- पुढील दहा वर्षे पुरतील अशा पायाभूत सुविधा व संसाधनांची निर्मिती करावी लागेल

- भारतामध्ये शिक्षणावरील सामाजिक खर्च एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या सहा टक्क्यांपर्यंत वाढवावा लागेल.

उच्च शिक्षणातले बदलते प्रवाह: संधी आणि आव्हाने' या विषयावरील चर्चासत्र भाग-१ वाचण्यासाठीची