महाराष्ट्रामध्ये नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार, याविषयी सर्वच स्तरांमध्ये उत्सुकता आहे. वास्तविक, या नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी अनेक पातळ्यांवर सुरू झालेली आहे. विद्यापीठांच्या वर्तुळात काम करणाऱ्यांना याचा आता दैनंदिन अनुभवही येऊ लागला आहे. शैक्षणिक धोरणासंदर्भात ‘यूजीसी’तर्फे जवळपास रोज नवे सर्क्युलर येत आहे. आता नव्याने काय सुरू करायचे आहे किंवा येत्या शैक्षणिक वर्षामध्ये अशा प्रकारचे उपक्रम राबवा किंवा नव्या अभ्यासक्रमांचे स्वरूप असे असायला हवे अशा प्रकारच्या विविध विषयांशी संबंधित सूचना या सर्क्युलर्समधून केल्या जात आहेत. शिक्षण वर्तुळात वावरणाऱ्यांना एक गोष्ट नक्कीच समजली आहे, की नव्या शैक्षणिक धोरणाची देशभर प्रभावी अंमलबजावणी करणे हा विषय केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमामध्ये अग्रस्थानी आहे. केंद्र सरकार आणि शिखर संस्थांच्या पातळीवर अत्यंत गांभीर्याने शैक्षणिक धोरणाकडे पाहीले जात आहे. असे असताना या धोरणासंदर्भात महाराष्ट्राची भूमिका कशी असेल, यासाठी राज्य सरकारने एका समितीची नेमणूक केली होती. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. राज्यातील राजकीय वातावरणात काही बदल होत असल्यामुळे या अहवालावरील कार्यवाही काही काळ थांबली होती. मात्र सरकारने पुन्हा एकदा हा विषय अग्रक्रमावर घेतला आहे.

शैक्षणिक धोरणासारख्या महत्त्वाच्या विषयासंदर्भात नियोजन करणाऱ्यांना आणि अंमलबजावणी करणाऱ्यांना प्रत्यक्ष ‘ग्राऊंड रिअलिटी’ही ठाऊक असली पाहिजे. या चर्चासत्रामध्ये सहभागी होणाऱ्यांना एक नम्र विनंती केली होती, की हे व्यासपीठ केवळ अंमलबजावणी व त्याअनुषंगाने होणाऱ्या चर्चेसाठी आहे आणि कृपया इथे कुणीही आपल्या इतर विषयांसंदर्भातील प्रलंबित मागण्या किंवा निवेदने देऊ नयेत. सर्व सन्माननीय उपस्थितांनीही याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

‘नवे शैक्षणिक धोरण कसे राबवायचे’ याविषयी गेले अनेक महिने वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर यासंदर्भातील विविध अंगांनी चर्चा झाली आहे आणि त्याचे अनेक कंगोरेही उलगडले गेले आहेत. या गोष्टींवर आपल्यापैकीही अनेक तज्ज्ञ विचार करत असतील, अंमलबजावणीमध्ये काय केले पाहिजे याच्या काही कल्पना डोक्यात असतील आणि संभाव्य अडचणी काय असू शकतात व त्याला सामोरे कसे जायचे याच्या काही योजनांवर चर्चा करायची असेल, तर ती खुलेपणाने करता यावी, हा या व्यासपीठाचा हेतू आहे. यामध्ये आपण आपले ठोस योगदान देऊ शकलो, तर महाराष्ट्राचे शैक्षणिक धोरण परिपूर्ण होईल आणि अंतिमत: विद्यार्थ्यांना आणि समाजालाच याचा फायदा होणार आहे.

या कार्यक्रमाचा मूळ हेतू लक्षात घेत त्याच्या एकूण स्वरुपामध्येही साधेपणा ठेवण्यात आला आहे. डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी समितीच्या अहवालासंदर्भात थोडक्यात सादरीकरण केल्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तासच ठेवलेला नाही. याचे कारण म्हणजे इतरांनी प्रश्न विचारायचे आणि कुणी एकाने उत्तर द्यायचे, असा हा विषयच नाही. सर्वांनी मिळून एकत्रितरित्या यावर चर्चा करणे, अडचणींतून मार्ग काढणे आणि प्रभावी अंमलबजावणी कशी होईल, यावर लक्ष केंद्रीत करणे महत्त्वाचे आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणावर अनेक ठिकाणी अनेक पद्धतीच्या चर्चा सुरू असतात. आपणही आपापल्या परीने त्यामध्ये भाग घेत असतोच. या शैक्षणिक धोरणाचे महत्त्व काय, या विषयावर मी सविस्तर लेखन सुरू केले आहे. पण त्यातही एकाने विचारले, की ‘नवे शैक्षणिक धोरण म्हणजे थोडक्यात काय?’ गंमतीत मी उत्तर दिले, की मी स्वत: अकरावीला प्रवेश घेतला, तेव्हा मला विचारण्यात आले – काय शिकणार? तीन पर्याय होते – कला, वाणिज्य की विज्ञान? ‘आहे तेच शिका’ ही शैक्षणिक पद्धती होती. नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये ‘पाहिजे ते शिका’ या दिशेने आपण वाटचाल सुरू केली आहे.

संपूर्ण भारतातील शिक्षण पद्धतीचे स्वरूप ठरविणारे चौथे शैक्षणिक धोरण आता लागू झाले आहे. यापूर्वी १९६८, १९८६ आणि १९९२ अशी तीन धोरणे स्वीकारण्यात आली होती. तब्बल ३० वर्षांनंतर देशासाठी नवे शैक्षणिक धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे पारंपरिक भारतीय पद्धतीने नव्या जगाचा विचार करणारे हे शैक्षणिक धोरण आहे. मातृभाषेतून शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, पसंतीनुसार शिक्षण असे अनेक विषय या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये आहेत. शैक्षणिक संस्था, प्राचार्य आणि प्राध्यापक म्हणून या धोरणामध्ये अनेक जबाबदार्‍या सोपविण्यात आल्या आहेत.

मी गेली ४० वर्षे विद्यार्थी चळवळींशी संबंधित आहे. त्यामुळे वैचारिक बैठक अशी झाली आहे, की कोणताही नवा विषय, नवा विचार आला की पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे – यावर चर्चा झाली पाहिजे! एखाद्या विषयाची परिपक्वता चर्चेतून आणि सहभागातूनच येते. याच पद्धतीला अनुसरून ‘उच्च शिक्षणातील बदलते प्रवाह – संधी आणि आव्हाने’ हे चर्चासत्र आयोजित केले.

महाराष्ट्राचा शैक्षणिक व्याप प्रचंड मोठा आहे. जवळपास ६५ विद्यापीठे, ४,७३१ महाविद्यालये, १,९६२ स्वायत्त संस्था आणि ४२ लाख विद्यार्थी महाराष्ट्रात आहेत. इतक्या सर्वांवर शैक्षणिक धोरणाचा प्रभाव पडणार असल्याने महाराष्ट्राचे शैक्षणिक धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी नीटच असावी, ही चर्चासत्राच्या आयोजनामागची भावना आहे.