नवे शैक्षणिक धोरण आणि मातृभाषेतून शिक्षण:
शिक्षणाची भाषा कोणती असावी यावर आपल्याकडे गेली अनेक वर्ष विचारमंथन सुरू आहे. केवळ समाजातच नव्हे तर घराघरात यावर चर्चा सुरू आहे. आई-वडील, नातेवाईक, शेजारीपाजारी या सर्वांमध्ये यावर मतभिन्नता आढळते.
मातृभाषेतून शिक्षणाने जगाबरोबरच्या स्पर्धेत टिकून राहता येणार नाही असे मानणारा एक गट आहे. तर, मातृभाषेतून शिक्षण घेऊनही जग गाजवणारे, देश गाजवणारे अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु सध्या मातृभाषेतून शिक्षणाचा आग्रह धरला जात आहे.
आजपर्यंतची आपली आपली शिक्षण पद्धती ब्रिटिश व्यवस्थेवर आधारित राहिली आहे. शिक्षणासाठी कोणते माध्यम असावे याची निवड करताना तर्कशास्त्र वापरले जात नसल्याने मध्यमवर्गीय व निम्नमध्यमवर्गीयांचा गोंधळ उडतो. विशेषतः इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा जशा वाढू लागल्या तसा हा गोंधळ जास्त होऊ लागला. इंग्रजी माध्यमांच्या झगमगाटाला भुलून सर्वसामान्य माणूस ही आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत दाखल करू लागला. पूर्वी शहरी भागापूरते मर्यादित असणारे हे लोण आता ग्रामीण भागातही पसरले आहे. पालक कर्ज काढून, उधार- उसनवारी करून लाखो रुपयांच्या देणग्या भरून आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत दाखल करत आहेत.
मुळात इंग्रजी शिकणे आणि इंग्रजी माध्यम शिक्षण म्हणून निवडणे यात पालकांची गल्लत होते. इंग्रजी शिकण्यासाठी इंग्रजी माध्यम निवडणे खरंच गरजेचे आहे का? इंग्रजी शिकण्यासाठी संपूर्ण शिक्षण इंग्रजीतून घेणे योग्य आहे का ? याचा विचार पालक करीत नाहीत. मातृभाषेतून शिक्षण घेऊनही चांगले इंग्रजी शिकता येते हे पालक विसरत चालले आहेत. मातृभाषेतून शिक्षण हीच शिकण्याची नैसर्गिक पद्धत आहे. मातृभाषा ही खऱ्या अर्थाने ज्ञानभाषा आहे. ती भाषा मुलाला तो आईच्या पोटात असल्यापासून ऐकायला मिळते. मातृभाषेतून शिक्षणाने तोटा होतो असं सांगणारे जगात एकही उदाहरण नाही.
इंग्रजी भाषा अवगत असण्याचे फायदे कोणीही नाकारू शकत नाहीत. इंग्रजी भाषेमुळे संधी विस्तारतात ही देखील वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे इंग्रजीचे दर्जेदार शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. असे असताना देखील जागतिक पातळीवर इंग्रजी भाषा बोलणाऱ्या लोकांचे प्रमाण हे साधारणतः २०-२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. फ्रान्स, जर्मनी, रशिया या विकसित देशांनी त्यांची भाषा टिकवून प्रगती केली आहे. चीन, जपान ही आशिया खंडातील उदाहरणे देता येतील. भारतात आयएएस, आयपीएस, आयएफएस अधिकारी यांची जर यादी पाहिली तर त्यातील ९५ टक्के अधिकार्‍यांचे शिक्षण मातृभाषेतून झालेले आहे. मागील काही वर्षात स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या मातृभाषेतून शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचीच आहे. भारताचे नवे शैक्षणिक धोरण हे इंग्रजी भाषेच्या विरोधात नाही, तर भारतीय भाषा जागतिक पातळीवर आणखी बळकट करण्याचा मानस त्यात आहे.
मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्याने मुलाची मानसिक वाढ परिपूर्ण होते कारण ते मूल ज्या वातावरणाचा भाग आहे त्या वातावरणाचे प्रतिबिंब त्याला मातृभाषेत दिसत असते. त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण हीच शिक्षणाची आदर्श पद्धत आहे. याउलट इंग्रजी माध्यमातून शिकलेले सर्वच विद्यार्थी यशस्वी होतातच असे नाही.
बारावी पर्यंत शिकण्याचे आपल्याकडे इंग्रजी आणि मातृभाषा हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. परंतु आता अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीयसारखे क्लिष्ट विषयही मातृभाषेतून शिकवावेत असं धोरणकर्ते म्हणत आहेत. पण यात बऱ्याच अडचणी आहेत. या शाखांच्या मातृभाषेतून शिक्षणासाठी प्राथमिक बदल करावे लागणार आहेत. सर्वप्रथम या शाखांची सर्व विषयांची पुस्तके मातृभाषेतून उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. ही पुस्तके नुसतीच भाषांतरित करून चालणार नाहीत, तर त्यासाठी यातील क्लिष्ट संज्ञाचं साध्या आणि सुटसुटीत आशा आपल्या भाषेत रूपांतर करणे गरजेचे आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे मातृभाषेतून शिकवणारे शिक्षक उपलब्ध करावे लागतील. कारण सध्या वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखेतील शिक्षक अर्थार्जनासाठी इतरत्र गेलेले आहेत. त्यांना पुन्हा आपल्या मातृ भूमिकडे येण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्याबरोबर मूल्यमापन पद्धतीत देखील बदल करावे लागणार आहेत.
मुलांमध्ये, राष्ट्राभिमान, राष्ट्रीय एकात्मता, चांगल्या संस्कारांचे रोपण करायला मातृभाषाच कामी येते. मातृभाषा ही संस्काराचा आणि संस्कृतीचा मानबिंदू आहे. जितक्या सहजतेने विद्यार्थी मातृभाषेतून शिकतात तितक्याच सहजतेने इंग्रजीतून शिकत नाहीत. म्हणून नवीन शैक्षणिक धोरणातील मातृभाषेतून शिक्षणाचा आग्रह हा योग्यच वाटतो.