नवे शैक्षणिक धोरण आणि कौशल्यविकास

पारतंत्र्यात भारताची चहुबाजूंनी कोंडी झाली, ती या कारणामुळे. शिक्षण व्यवस्थेवरच्या ब्रिटीश पकडीमुळे. या पकडीच्या खुणा आजपर्यंत टिकून आहेत. त्यामुळेच, भारतीय शिक्षण हे बुहातंशी पुस्तकी स्वरूपाकडे झुकणारे आहे. पुस्तकी माहिती ठराविक वेळेत पूर्ण उतरून काढणे याला आपण परीक्षा मानली. पुस्तकाबाहेरील गोष्टीचा विचार करण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना दिली नाही. स्वतःच्या बुद्धीचा वापर करण्याची संधी न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांची खरी गुणवत्ता कळू शकली नाही. पदव्यांना अवास्तव महत्त्व प्राप्त होऊन त्या मिळवण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. याच कारणामुळे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच अन्य शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये प्रवेश मिळवणे ही गोष्ट आज दुरापास्त होऊन बसली. ज्याचे पाठांतर उत्तम तो हुशार असा समज रूढ झाला. महाविद्यालयातून बाहेर पडणाऱ्या पदवीधरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली, परंतु, त्यांनी घेतलेल्या शिक्षणाचा दर्जा वेगाने घसरत गेला. आजच्या वाढत्या औद्योगीकरणाच्या काळात व्यवसायाभिमुख आणि प्रात्यक्षिकावर आधारित शिक्षणाची अत्यंत गरज आहे. ती गरज पूर्ण पुस्तकी शिक्षण पूर्ण करू शकत नाही. व्यक्तिविकास हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून नृत्य, गायन, शिल्पकला इत्यादी कला विभागाचा शिक्षण अंतर्भाव करायला हवा, यावर विचारमंथनापासून आपण समाज म्हणून दूर राहिलो.

नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हणूनच क्रांतीकारी वाटते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणासोबतच कौशल्यविकास व त्याद्वारा त्यांच्या रोजगाराला चालना मिळावी, या उद्देशाने धोरणात्मक भर दिला गेला आहे. यासाठी शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थी-उमेदवार आणि औद्योगिक क्षेत्रात सक्रिय समन्वय साधता येणार आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात शैक्षणिक कालावधीत शिक्षणाचाच एक भाग म्हणून उद्योग-व्यवसायाच्या गरजांनुरूप उमेदवारी-प्रशिक्षणाची जोड दिली गेली आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणक्रमादरम्यान त्यांच्याशी निगडित कौशल्य विकासासाठी प्राथमिक स्वरूपात का होईना; पण प्रत्यक्ष सराव, संधी उपलब्ध होणार आहे. त्याच दरम्यान, औद्योगिक आस्थापनांना त्यांच्या प्रचलित व प्रस्तावित गरजांनुरूप विद्यार्थ्यांना उमेदवारीस्तरावर कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यामुळे कुशल कर्मचारी या योजनेद्वारा मिळू शकतील.

नव्या शैक्षणिक पद्धतीत धोरणात्मक स्वरूपात उद्योगांसाठी आवश्यक अशा मूलभूत सुविधा ज्ञान, तंत्रज्ञान, संसाधन इत्यादीची जोड दिली गेली आहे. हा बदल केवळ शैक्षणिक संदर्भातच नव्हे, तर गुणात्मक संदर्भात महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांचा खर्‍या अर्थाने विकास साधण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांच्या वास्तू, इमारती, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, शिक्षक, प्राध्यापकांचे विशेष प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांचे विविध प्रकारे मार्गदर्शन-प्रबोधन, संस्था स्तरावर अद्ययावत व संगणकीय पद्धतीची साथ, व्यवसायपर व क्रीडा-कौशल्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर संस्थात्मक स्वरूपात पाहता, आज देशातील अधिकांश म्हणजे ६६ टक्के लोकसंख्या ही २५ वर्षे वा आसपासच्या वयोगटातील आहे. पंचविशीतील विद्यार्थ्यांची ही युवा पिढी पदवी-पदव्युत्तर वा संशोधनपर असे विशेष शिक्षण घेत असल्याने त्यांना त्यांच्या प्रगत शिक्षणाच्या जोडीला कौशल्याची व प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची व मार्गदर्शनाची जोड मिळण्याचा लाभ होणार आहे. याद्वारा अशा उमेदवारांच्या रोजगारालाही चालना मिळेल.

नव्या शैक्षणिक धोरणाला पुरेशा आर्थिक व धोरणात्मक पाठबळासह कालबद्ध स्वरूपात त्याच्या अंमलबजावणीची तरतूद स्पष्टपणे केली आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रम व पात्रतेला कौशल्यविकासाची जोड देता येईल. त्याशिवाय नव्या स्वरूपात उद्योग-व्यवसायाच्या बदलत्या कौशल्यांची सांगड आता प्रामुख्याने घालण्यात येईल. त्यामुळे या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा फायदा विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था व उद्योग-आस्थापना या सर्वांनाच होऊ शकणार आहे.