नवे शैक्षणिक धोरण आणि आत्मनिर्भर भारत

सामर्थ्यसंपन्न भारत हा जगाला प्रेरणादायी ठरेल, असे प्राचीन इतिहासाच्या अभ्यासातून समजत जाते. या भारताची नाळ शैक्षणिक क्षेत्रात राबविलेल्या नव्या सुधारणांशी जोडलेली आहे. नवे शैक्षणिक धोरण आत्मनिर्भर भारतासाठी आहे. नवे धोरण आपल्या युवकांचे भविष्य मजबूत करेलच, शिवाय देशाला आत्मनिर्भर बनवेल.

नव्या धोरणामुळे स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच शैक्षणिक क्षेत्र स्वतंत्र होत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण आत्तापर्यंतची शिक्षण पद्धती इंग्रजाळली होती. मॉन्टेसरी आणि मेकॉले शिक्षण पद्धती इंग्रज राज्यसत्तेला पूरक असे कारखाने निर्माण करण्यापर्यंत सीमित होती. स्वातंत्र्यानंतरही यात फार काही फरक पडला नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे इंग्रज प्रेरित मॉन्टेसरी आणि मेकॉले विचारांची छाप असलेल्या शिक्षण पद्धतीचा अंत झाला आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे मूल्याधिष्ठीत शिक्षणावर भर देणारे व्यापक आणि संपूर्ण परिवर्तन घडवून आणणारे धोरण आहे. व्यक्ती आपल्या मातृभाषेतूनच अधिक चांगल्या प्रकारे अभिव्यक्त होऊ शकतो आणि त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होतो. त्यामुळे या धोरणात मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याच बरोबर आपल्या देशातील 22 प्रादेशिक भाषांपैकी कोणतीही एक भाषा विद्यार्थ्याने शिकावी असा आग्रह आहे. त्यामुळे भाषांचे संरक्षण आणि संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे. हे करत असताना इंग्रजी भाषेला कोणत्याही प्रकारे विरोध करण्यात आलेला नाही. जपान, जर्मनी, इस्राईल या देशांमध्ये मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जाते; परिणामी ज्ञान विज्ञान आणि संशोधकांच्या क्षेत्रात या देशांनी विकास साधला आहे. याच धर्तीवर नव्या धोरणात व्यवसायिक शिक्षणावर भर दिला आहे. पदवीधर शिक्षणात म्हणजे कला, वाणिज्य, शास्त्र या तीन घटकांची सांगड आता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची घातली जाणार आहे. अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी कलाक्षेत्रातील अभ्यासक्रम पूरक म्हणून घेऊ शकेल. या धोरणाने नवीन यांत्रिकी शोध आणि संगणकीय प्रणाली यांची सांगड घातल्याने विचारशक्तीला प्रेरणा मिळणार आहे.

कोणताही देश व समाज हा युद्ध साहित्याच्या जोरावर महासत्ता होत नाही. एकविसाव्या शतकाचे वर्णन हे ज्ञानावर आधारित समाज, ज्ञान अर्थव्यवस्था, ज्ञान भांडवलाचे शतक असे केले जाते. ज्ञान हीच शक्ती आहे, म्हणून ज्ञाननिर्मिती व ज्ञान प्रसारासाठी कार्यक्षम समावेशक शिक्षण व्यवस्थेची गरज देशाला असते. नवीन शैक्षणिक धोरण हे बदलत्या जागतिक परिस्थितीचे आणि त्यातील भारताच्या बदलत्या भूमिकेचे द्योतक आहे असे म्हणायला हवे.

या धोरणाच्या अंमलबजावणीत असलेल्या अडचणी मान्य केल्या तरी त्याचे महत्त्व नाकारता येत नाही. यात अंतर्भूत असलेल्या बदलांमुळे निर्माण होणारी नवीन पिढी भविष्यात येऊ घातलेल्या नवीन भारताचे समर्थपणे प्रतिनिधित्व करेल यात शंका नाही. अनेक बदलांसह स्वीकारलेले शैक्षणिक धोरण आपल्या अतुल्य भारतातल्या भारतीयांना भारतीयत्वाची ओळख नक्कीच करून देईल. दूरगामी परिणाम घडविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे आणि त्या पावलांमध्ये भविष्यातील महासत्तेच्या खुणा दिसत आहेत.

भारतीय शिक्षणाने एकत्र आले । आत्मनिर्भर भारत स्वप्न साकार झाले ।।